नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्याय व्यवस्थेतील अनुशेष कमी व्हायला मदत होईल - राज्यपाल रमेश बैस

मुंबई : ब्रिटिशांनी भारतीयांना शिक्षा देण्यासाठी दंड संहिता लागू केली, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सर्वसामान्यांना न्याय द्यायचा आहे, म्हणून त्यांनी न्याय संहिता आणली आहे ,असं केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री, अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितलं. नवे फौजदारी कायदे उद्यापासून देशभरात लागू होत आहेत, या पार्श्वभूमीवर नवीन कायद्यांविषयी देशवासियांना जागृत करण्यासाठी राज्यभरात ठिकठिकाणी कार्यक्रमांचं तसंच पत्रकार परिषदांचं आयोजन केलं जात आहे.

 यानिमित्त मुंबईत, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या वतीनं पत्रकार परिषदेचं, आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी मेघवाल बोलत होते. हे नवीन कायदे भारतीय नागरिकांना न्याय आणि सुलभ राहणीमान प्रदान करतील, असा विश्वास मेघवाल व्यक्त केला. 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी या संमेलनाच्या उद्घाटन सत्राला उपस्थिती लावली. नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्याय व्यवस्थेतील अनुशेष कमी व्हायला मदत होईल, असं राज्यपाल रमेश बैस यांनी म्हटलं आहे. फौजदारी कायद्यातील सुधारणा २०२३ या विषयावर केंद्रीय निधी आणि न्याय मंत्रालयातर्फे आयोजित एक दिवसाच्या चर्चासत्राचा समारोप आज राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई इथं झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. 

जुने कायदे बदलताना कायदा राबवणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलणं देखील गरजेचं आहे, असं त्यांनी यावेळी नमूद केलं. यावेळी विविध उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती उपस्थित होते.