नवी मुंबई : राज्य शासनाने १६ मार्च २०२४ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील शासनाच्या नियंत्रणाखालील जागांवर चित्रपट, मालिका, जाहिरातपट व माहितीपट यांच्या चित्रीकरणासाठी ‘निःशुल्क परवानगी’ देणारा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला किंवा महानगरपालिकेला स्वतंत्रपणे शुल्क आकारण्याचा अधिकार नाही. शासनाचा हेतू होता, राज्यातील चित्रपटसृष्टीला प्रोत्साहन, स्थानिकांना रोजगार आणि निर्मात्यांवरील अनावश्यक आर्थिक बोजा कमी करणे.
मात्र, नवी मुंबई महानगरपालिकेने या शासन निर्णयाला बगल देत मराठी चित्रपट निर्मात्यांवर मनमानी शुल्क आकारणी सुरु ठेवली आहे.
पाम बीच रोड, पारसिक हिल रोड (सीबीडी बेलापूर) आणि ठाणे-बेलापूर रोड या ठिकाणी मराठी चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी महाराष्ट्र चित्रपट नाटक आणि सांस्कृतिक महामंडळ (MFSCDC) प्रक्रिया शुल्क व NMMC सिक्युरिटी डिपॉझिट व्यतिरिक्त NMMC रोड फी ₹23,600 आणि रोड सिक्युरिटी डिपॉझिट ₹47,200 इतके अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही अतिरिक्त आकारणी व दुहेरी अनामत रक्कम फक्त मराठी चित्रपटांसाठीच लागू असून इतर भाषांतील चित्रपटांना पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. जे थेट भेदभावाचे आणि शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणारे आहे.
त्याचप्रमाणे शासन निर्णयानुसार जाहिरातपटासाठी ₹४०,०००, मालिकेसाठी ₹१,००,००० आणि चित्रपटासाठी ₹२,५०,००० इतकी सर्वोच्च अनामत रक्कम ठेवण्याची मुभा आहे. या निर्णयात स्पष्ट नमूद आहे की, या रकमा कालांतराने आवश्यक वाटल्यास संबंधित विभागांना त्यात बदल करण्याचा अधिकार राहील.
तथापि, राज्यातील इतर अनेक भागात व महानगरपालिका क्षेत्रात जसे की -
ठाणे, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, पुणे, रायगड, माथेरान, नाशिक इत्यादी ठिकाणी ही अनामत रक्कम पूर्णतः माफ करण्यात आली आहे. ज्यामुळे स्थानिक स्तरावर चित्रीकरणास मोठी चालना मिळाली आहे. तसेच मुंबई देखील रु २९५०० इतकी अनामत आकारली जात असताना नवी मुंबईत मात्र मुंबई च्या तुलनेत दहा पट अनामत रक्कम आकारली जात आहे. ज्यामुळे मराठी चित्रपट निर्मात्यांना नवी मुंबईत चित्रीकरण करणे हे अवघड झाले आहे.
या अतिरिक्त शुल्कामुळे अनेक निर्माते अधिकृत परवानगी घेणे टाळून विना परवाना चित्रीकरणाकडे वळत आहेत, परिणामी स्थानिक भ्रष्टाचार, पोलिस त्रास आणि आर्थिक गैरव्यवहारांना चालना मिळत आहे. नवी मुंबईसारख्या शहरात हे चित्र अतिशय दुर्दैवी आहे.
या पार्श्वभूमीवर मनसे चित्रपट सेनेचे मा. संघटक श्री. किरण विजया मनोहर सावंत आणि संघटक अनिकेत जयवंत पाटील यांनी महानगरपालिकेचे उपआयुक्त (परवाना विभाग) डॉ. राहुल गेठे यांना लेखी निवेदन देत खालील मागण्या केल्या आहेत. ज्याबाबत तूर्तास तरी महापालिका सकारात्मक भूमिका दर्शवत आहे. निवेदन देताना मनसे चित्रपट सेनेचे इतर पदाधिकारी जसे महादेव डोंगरे, अंकेश कोळी, तुषार भिलारे, अजय खामकर, कुलभूषण म्हात्रे रोनित पांगरकर, महेश मस्कर उपस्थित होते.
मुख्य मागण्या
- मराठी चित्रपटांवर आकारण्यात आलेले असमान व अतिरिक्त दर तात्काळ रद्द करावेत.
- शासनाच्या निःशुल्क चित्रीकरणाच्या निर्णयानंतर जर कोणत्याही मराठी चित्रपट निर्मात्याकडून अधिकचे दर आकारले गेले असतील, तर त्या प्रकरणांची पडताळणी करून संबंधित निर्मात्यांना रक्कम परत करावी.
- इतर महानगरपालिकांप्रमाणे अनामत रक्कम आकारणी रद्द करून, नवी मुंबईत अधिकाधिक चित्रीकरणाला चालना द्यावी, ज्यातून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
- स्थानिक भ्रष्टाचार, पोलिस त्रास आणि अवैध चित्रीकरणास चालना देणारी परिस्थिती निवारण करावी. त्या अनुषंगाने एक मदतकेंद्र व त्याचा संपर्क क्रमांक जाहीर करावा, जेणेकरून चित्रपट निर्मात्यांना चित्रीकरणासाठी मार्गदर्शन व सहाय्य मिळेल.
- नवी मुंबईतील जास्तीत जास्त चित्रीकरण स्थळांची नोंद महाराष्ट्र चित्रपट, नाटक आणि सांस्कृतिक महामंडळ (MFSCDC) च्या अधिकृत संकेतस्थळावर करण्यात यावी, ज्यामुळे स्थानिक चित्रपट उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल.
मनसे चित्रपट सेनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, "राज्य शासनाच्या निर्णयांची पायमल्ली करून महाराष्ट्रातच मराठी चित्रपट निर्मात्यांवर अन्याय होणार असेल तर आम्ही सहन करणार नाही. शासन निर्णयांचे पालन न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.”
.jpg)
.jpg)
