ठाणे (19) : ठाणे शहराच्या विकासासाठी महायुती काम करत असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध विकासकामांना गती मिळत आहे. त्यामुळे राजकारण बाजूला ठेवून सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे शहराच्या हितासाठी काम करणे आवश्यक आहे, महासभेपूर्वी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेऊन अजेंडावरील प्रत्येक विषयावर सविस्तर चर्चा केली जाते. प्रत्येक प्रभागातील विकासकामे, धोरणात्मक निर्णय आणि नागरिकांशी संबंधित विषयांवर सर्व पक्षांची मते जाणून घेतल्यानंतरच एकमताने निर्णय घेतले जातात. त्यानंतर प्रत्येक पक्ष आपल्या अंतर्गत बैठकीतही या विषयांवर चर्चा करून भूमिका निश्चित करतो. त्यामुळे सर्वपक्षीय बैठकीत मंजूर केलेल्या विषयांवर महासभेत विरोधाची भूमिका घेणे योग्य नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आज महापौर दालनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांनी मांडली.
या पत्रकार परिषदेस सभागृह नेते हणमंत जगदाळे, शिवसेना गटनेते पवन कदम, ज्येष्ठ नगरसेवक राम रेपाळे, नगरसेवक विकास रेपाळे, नम्रता भोसले उपस्थित होते.
मित्रपक्ष म्हणून भाजपने आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली पाहिजे. सर्वपक्षीय बैठकीत एक भूमिका आणि महासभेत दुसरी भूमिका घेणे हे जनतेसमोर चुकीचा संदेश देणारे आहे. उपमहापौरांनी आज घेतलेली भूमिका योग्य वाटत नाही. एखाद्या विषयावर आक्षेप असेल, तर तो महासभेत गोंधळ घालण्याऐवजी महापौर दालनात बसून सविस्तर चर्चेतून मार्ग काढणे अधिक योग्य ठरेल असेही महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांनी नमूद केले.
करवाढीचा निर्णय नागरिकांवर भार टाकण्यासाठी नसून शहराच्या विकासासाठी आवश्यक महसूल उपलब्ध करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 1600 कोटी रुपयांचे वार्षिक महसूल उत्पन्न अपेक्षित असून त्यातून पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण आणि इतर नागरी सुविधांवर खर्च केला जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून असलेली महसुली तूट भरून काढण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
करवाढीबाबत नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरवला जात असून प्रत्यक्षात हा निर्णय ठाणे शहराच्या विकासासाठी आवश्यक महसूल वाढविण्याच्या उद्देशाने घेतला आहे. गेल्या अकरा वर्षांत कोणतीही करवाढ न करता शहरात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे करण्यात आली. मात्र वाढते नागरीकरण, पायाभूत सुविधांवरील वाढता खर्च आणि विकासकामांचा वेग कायम ठेवण्यासाठी महसूल वाढविणे आवश्यक झाले आहे, असे सभागृह नेते हणमंत जगदाळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
महापालिकेचा 6279 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला असला तरी त्यामध्ये महसुली तूट होती. विविध विभागांशी चर्चा करून अर्थसंकल्पाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आणि महसुली उत्पन्न 1600 कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी केवळ करवाढच नव्हे, तर थकबाकी वसुली, करआकारणी न झालेल्या मालमत्तांचा समावेश, व्यावसायिक वापराच्या मालमत्तांवर योग्य कर आकारणी, तसेच अभय योजनांसारखे विविध पर्याय राबविण्यात येत आहेत. निवासी मालमत्तांच्या करयोग्य मूल्यावर केवळ 12 टक्के, तर अनिवासी मालमत्तांवर 20 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयातून महापालिकेला सुमारे 100 ते 150 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त महसूल उत्पन्न अपेक्षित असून शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक, शिक्षण आणि इतर नागरी सुविधांसाठी हा निधी वापरला जाणार असल्याचे सभागृह नेत्यांनी स्पष्ट केले
महासभेपूर्वी सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रत्येक विषयावर सविस्तर चर्चा होते. करवाढीच्या प्रस्तावावरही बैठकीत चर्चा झाली आणि सभागृहात एकमताने ठराव मंजूर झाला. महासभा सुरू असतानाही कोणत्याही सदस्याने विरोध नोंदवला नव्हता. त्यामुळे नंतर विरोधाची भूमिका घेणे हे वस्तुस्थितीला धरून नाही असेही त्यांनी नमूद केले.
महापालिकेच्या महसुलात वाढ करून शहराचा विकास अधिक वेगाने करण्यासाठी विविध पर्यायांवर सत्ताधारी पक्षाने गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने चर्चा केली आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर शहर विकास, पाणीपुरवठा, स्थावर मालमत्ता, जाहिरात विभाग आदी विषयांवर अनेक बैठका घेऊन महापालिकेची आर्थिक बाजू सक्षम करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. तसेच इतर महापालिकेच्या तुलनेत उदा. नवीमुंबई, पुणे यांच्यापेक्षा ठाणे महापालिकेने करवाढ ही कमी आहे अशी माहिती शिवसेना गटनेते पवन कदम यांनी यावेळी नमूद केले.
महासभेपूर्वी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेऊन प्रत्येक विषयावर सविस्तर चर्चा केली जाते. त्यानंतर प्रत्येक पक्ष आपल्या गट बैठकीत भूमिका निश्चित करतो. अशा परिस्थितीत सर्वपक्षीय बैठकीत एखादा विषय मंजूर करून नंतर महासभेत त्यालाच विरोध करणे योग्य नाही. मित्रपक्ष म्हणून भाजपने भूमिका स्पष्ट ठेवावी. काही मतभेद असतील तर ते महापौर दालनात चर्चेद्वारे सोडवावेत, महासभेत वेगळी भूमिका घेऊन संभ्रम निर्माण करू नये, असे शिवसेना गटनेते कदम यांनी स्पष्ट केले.

