टोरंट विद्युत कंपनीला ठाणे जिल्ह्यात अन्य पर्याय द्या ! - मुंबईच्या धर्तीवर ठाणे जिल्ह्यात विद्युत सुविधेची मागणी

मनसे नेते प्रमोद (राजू) पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

ठाणे (  प्रतिनिधी ) : मुंबईच्या धर्तीवर भिवंडी सह कल्याण ग्रामीण भागासाठी विद्युत कंपन्यांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. टोरंट कंपनीच्या मनमानी कारभाराविरोधात ग्राहकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. भिवंडीत उसळणारी जण आंदोलन आता कल्याण ग्रामीण भागात देखील उसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईच्या धर्तीवर भिवंडी सह दिवा आणि अन्य परिसरासाठी अन्य विद्युत कंपन्यांचे पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी मनसेचे माजी आमदार राजू पाटील यांनी राज्यचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

भिवंडी लोकसभेत विद्युत ग्राहकांना हैराण केलेल्या टोरंट कंपनी विरोधात आता कल्याण लोकसभेतील ग्राहक देखील आक्रमक झाले आहेत. कल्याण लोकसभेतील दिवा विभागासह १४ गावांमध्ये टोरंट कंपनीकडून वीज पुरवठा केला जात आहे. मात्र या कंपनीच्या विरोधात नागरिकांनी आगमनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोध दर्शविला आहे. अवाढव्य देणारे वीजबिल, विद्युत ग्राहकांवर करण्यात येणाऱ्या पोलीस कारवाया यांसह अन्य कंपनीच्या अनागोंदी कारभारामुळे ग्राहक त्रस्त झाले आहेत. कल्याण ग्रामीण भागातील दिवा,कळवा शहरासह परिसराला आणि १४ गावांना अनागोंदी कारभाराचा सर्वाधिक फटका बसू लागला आहे. त्यामुळे या कंपनीला पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कल्याण ग्रामीण भागात टोरंट कंपनीने प्रवेश केल्यानंतर तत्कालीन आमदार राजू पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या विजयानंतर कंपनीच्या विरोधातील ठाण्यात असलेल्या भूमिपुत्रांच्या आंदोलना सहभाग घेतला होता. पाच वर्षांपासून ठाणे जिल्ह्यात टोरंट कंपनीला पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी मनसे नेते राजू पाटील हे करत आहे. मात्र ठाकरे सरकार नंतर शिंदेच्या सरकारने देखील मनसेची ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांच्या महत्वाची मागणी मान्य केली नव्हती. त्यामुळे आता राज्याचे पालकत्व असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मनसेकडून हि मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता विद्युत ग्राहक मनसे नेते राजू पाटील यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष देऊन राहिले आहेत.

विद्युत ग्राहकांना होणारे फायदे !

- ग्राहकांची समस्यां तातडीने सोडवण्यात येतील.

- कंपन्यांचे प्रत्येकाचे स्वतंत्र युनिट प्रमाणे दर असणार .

- कंपन्यांकडून नागरिकांना योग्य वागणूक दिली जाईल.

- पर्याय उपलब्ध झाल्याने दबाव शाही मधून मुक्तता होणार.