कल्याण ( प्रतिनिधी : अवधुत सावंत ) - कल्याण येथील जिल्हा न्यायालय हे ठाणे जिल्ह्यानंतरचे सर्वाधिक वकीलसंख्येचे महत्त्वाचे आणि कार्यरत न्यायालय. येथे सुमारे ३,५०० वकील दररोज न्यायिक कामकाजात सहभागी असतात. २१ न्यायदान कक्ष, विविध दिवाणी व फौजदारी न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, पोलीस वसाहतीतील कोर्ट इत्यादींमधून हजारो खटल्यांचा निकाल दिला जातो. मात्र, सध्या हे संपूर्ण न्यायालय पूर्णपणे अंधारात आहे - शाब्दिक नव्हे तर प्रत्यक्षात! कारण, येथे गेले काही दिवस वीजपुरवठा खंडित होत आहे आणि पर्यायी व्यवस्था देखील निष्क्रिय आहे.
जनरेटर आहे पण तो 'मृत' अवस्थेत आहे !
सुमारे १०-१२ वर्षांपूर्वी न्यायालयाला एक जनरेटर उपलब्ध करून दिला गेला होता, मात्र तेव्हापासून आजतागायत त्याची नियमित देखभाल, इंधन पुरवठा, ऑपरेटिंग यंत्रणा आदी कोणत्याच बाबतीत कोणतीही ठोस यंत्रणा स्थापन करण्यात आली नाही. परिणामतः आज त्या जनरेटरची स्थिती अशी झाली आहे की त्यात "पेट्रोल किंवा डिझेल टाकायचं कोणी ? आणि खर्च कोण करणार ?"
या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यात वर्षांनुवर्षे गेली, पण प्रत्यक्षात कोणीही पुढाकार घेतला नाही. परिणामी, जनरेटर सडत पडला आणि न्यायालय अंधारात राहिलं आहे.
मोबाईल टॉर्चच्या उजेडात युक्तिवाद !
तांत्रिकदृष्ट्या अडचणींचा एवढा कळस झाला आहे की वकिलांना मोबाईलच्या टॉर्चच्या उजेडात आपले युक्तिवाद करावे लागत आहेत. न्यायाधीशही अंधारातच पक्षकारांचे म्हणणे ऐकत आहेत. एखाद्या जिल्हा न्यायालयात अशी परिस्थिती निर्माण होणे म्हणजे संपूर्ण व्यवस्थेचं अपयश आणि लोकशाही मूल्यांची विटंबना नाही का?
हे न्यायाचे मंदिर आहे की व्यवस्थेचा उपहास ?
कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे न्यायालयीन संगणक, सर्व्हर, ई-फायलिंग यंत्रणा, सीसीटीव्ही, ऑनलाइन प्रकरण व्यवस्थापन प्रणाली पूर्णतः ठप्प झाली आहे.
जर दिवसभर लाईट नसेल, तर न्यायाधीश महोदय फाईल कशी पाहतील? इ-कोर्टची प्रणाली कशी चालेल? ही परिस्थिती केवळ वकिलांची किंवा पक्षकारांची नाही, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेची गंभीर बाब आहे.
प्रमुख मागण्या न्याय व्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी
कल्याण वकील संघटनेतर्फे आणि सर्व वकिलांच्या वतीने खालील मागण्या सरकार, न्याय विभाग, व वीज वितरण कंपन्यांकडे करण्यात येत आहेत
१. तत्काळ वीज पुरवठा सुरळीत करावा.
२. जनरेटरसाठी इंधन पुरवठा, देखभाल व ऑपरेटिंगसाठी स्वतंत्र निधी व यंत्रणा तयार करावी.
३. न्यायालयासाठी स्वतंत्र 'इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड' मंजूर करावा.
४. न्यायालयासाठी तीन फेज डीपी (डिस्ट्रिब्युशन पॅनल) लावण्यात यावी. जेणेकरून एक फेज बंद पडली, तरी इतरांवर काम सुरु राहू शकेल.
५. प्रत्येक न्यायदान कक्षात इन्व्हर्टर-बॅटरी यंत्रणा लावावी, जेणेकरून तात्पुरती प्रकाश व्यवस्था चालू राहील.
६. या गंभीर परिस्थितीची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
न्यायप्रक्रिया थांबणे म्हणजे लोकशाहीचा अपमान !
आज संपूर्ण देश डिजिटल युगात झेप घेत असताना, जिल्हा न्यायालयात "लाईट नाही" म्हणून सर्व न्यायिक प्रक्रिया थांबतात, हे म्हणजे संपूर्ण न्यायसंस्थेचं पतन आहे.लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या न्यायपालिका जर अशा मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित असेल, तर हा केवळ अंधार नसून अन्यायालाच आमंत्रण आहे.
"अंधारात न्याय शोधणे म्हणजे अन्यायालाच संधी देणे !
या एका ओळीत संपूर्ण परिस्थिती व्यक्त होते. न्यायालय अंधारात आहे, पण या अंधारात न्यायाची ज्योत पेटवणं हीच आपली जबाबदारी आहे असे कल्याण बार कौन्सील चे अध्यक्ष ऍड. प्रकाश जगताप, उपाध्यक्ष ऍड. गणेश नरसु पाटील आणि पुस्तकालय प्रभारी ऍड.भरत पाटील यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
.jpg)
.jpg)
