मुंबई, दि. 16 : महाराष्ट्र सिनेमा ॲक्टमध्ये ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या धर्तीवर सुधारणा करण्याबाबत विभागाने केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा. चित्रपटगृहांना परवाना देणे, त्यांचे नियमन करणे आणि त्यांच्या सुविधा व सुरक्षेसाठी कालबाह्य नियम बदलून काळानुरूप सिनेमा व्यवसायाच्या विकासानुरूप धोरण बनविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.
मंत्रालयामध्ये सिनेमा ओनर्स व एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई यांच्या विविध समस्या आणि मागण्याबाबत आयोजित बैठकीत सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ.परिणय फुके, आमदार राजू तोसम, आमदार उमेश यावलकर, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ.किरण कुलकर्णी, फिल्मसिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील, सिनेमा ओनर्स व एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई चे अध्यक्ष तेजस करंदीकर यासह विविध विभागाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले की, महाराष्ट्र सिनेमा ॲक्टमध्ये बदल करण्यासाठी विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी. परवाना अटींमध्ये बदल करणे, पर्यायी व्यावसायिक वापरासाठी सिनेमा हॉल आणि परिसराचा वापर, परवान्यांसाठी एक खिडकी योजनेचा वापर करणे, बांधकाम परवानगी, सेवा शुल्क नियम, चित्रपट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना तयार करणे, मालमत्ता पुनर्विकास धोरण, करमणूक करामध्ये बदल करणे, सिंगल स्क्रिन सिनेमांसाठी नियमावली अशा विविध मागण्या लक्षात घेवून शासनाकडून सर्वसमावेशक आवश्यक ते बदल करून ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या धर्तीवर निर्णय घेण्यात येईल. यामध्ये सहभागी सर्व विभागांनाही निर्देश देऊन कार्यवाही गतीने करण्यात यावी, असे निर्देश ॲड. शेलार यांनी दिले.
.jpg)
.jpg)
