ठाणे : आपल्या दैनंदिन जीवनात महसूल विभागाशी संबंधित अनेक कामे असतात. कधी शेतजमिनीची नोंद, कधी घराचा उतारा, तर कधी सरकारी योजनेचा लाभ... ही कामे वेळेत आणि पारदर्शकपणे व्हावीत यासाठी ठाणे जिल्हा प्रशासनाने एक महत्त्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत' राबवण्यात येणारा हा “सेवा पंधरवडा” सामान्य जनतेला दिलासा देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आगामी वाढदिवसापासून (17 सप्टेंबर, 2025) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीपर्यंत (02 ऑक्टोबर, 2025) हा 'सेवा पंधरवडा' राज्यभर साजरा होणार आहे. या कालावधीत, सर्वसामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि गतिमान पद्धतीने काम करणार आहे. या उपक्रमात राबवले जाणारे कार्यक्रम यापूर्वीही सुरू होते, परंतु या काळात ते युद्धपातळीवर आणि मोहीम स्वरूपात राबविले जातील.
या अभियानाचे स्वरूप तीन टप्प्यांमध्ये विभागले आहे:
पहिला टप्पा: पाणंद रस्त्यांची मोहीम (17 ते 22 सप्टेंबर )
शेतकऱ्यांसाठी शेतापर्यंत पोहोचणारे रस्ते (पाणंद/शिवरस्ते) अत्यंत महत्त्वाचे असतात. अनेकदा रस्ते नसल्यामुळे किंवा ते खराब असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल घेऊन जाण्यासाठी अडचणी येतात. या काळात जिल्हा प्रशासन खालील गोष्टींवर विशेष लक्ष देणार आहे.
रस्त्यांचे सर्वेक्षण आणि नोंदणी: ज्या पाणंद रस्त्यांची नोंद अजूनही शासकीय दप्तरात (निस्तार पत्रक व वाजिब उल अर्ज) झालेली नाही, त्यांची नोंद घेतली जाईल. महसूल विभागाच्या शासन निर्णय क्र. लवेसू-२०२५-प्र.क्र.४५८ /भूमापन (ल-१), दि.२९.०८.२०२५ नुसार, पाणंद रस्त्यांना क्रमांक देण्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल.
नकाशावर चिन्हांकित करणे: अमरावती जिल्ह्यात राबवलेल्या यशस्वी प्रकल्पाच्या धर्तीवर, पाणंद रस्ते गाव नकाशावर चिन्हांकित केले जातील.
रस्ते अदालत: शेताच्या रस्त्यांमुळे होणारे वाद मिटवण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी खास 'रस्ता अदालत' आयोजित केली जाईल. तसेच, शेतावर जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी संमतीपत्रे घेतली जातील.
दुसरा टप्पा : ‘सर्वांसाठी घरे’ उपक्रम (23 ते 27 सप्टेंबर)
प्रत्येकाला स्वतःचे घर मिळावे, या उद्देशाने 'सर्वांसाठी घरे' हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. या काळात, जिल्हा प्रशासन खालील शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करेल: (ग्रामविकास विभाग, निर्णय दि.16.02.2018), (नगर विकास विभाग, निर्णय दि. 17.11.2018), आणि (महसूल विभाग, शासन निर्णय दि. 14.12.1998 व दि. 01.08.2025)
पट्टे वाटप मोहीम: घरे बांधण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनी गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना कब्जेहक्काने दिल्या जातील. तसेच, रहिवासी प्रयोजनासाठी असलेल्या शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमानुसार नियमित केली जातील.
अतिक्रमणांचे नियमितीकरण: महसूल विभागाच्या 14.12.1998 च्या निर्णयानुसार, शहरातील जमिनीवरील गायरान नोंदी कमी करून, अतिक्रमणे नियमानुकूल केली जातील.
तिसरा टप्पा : नावीन्यपूर्ण उपक्रम (28 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर)
या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी स्थानिक परिस्थिती आणि गरजा लक्षात घेऊन काही नवीन उपक्रम राबवतील. यामध्ये नागरिकांच्या अडचणी दूर करणाऱ्या वेगवेगळ्या योजनांचा समावेश असेल.
हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार त्यांच्या स्तरावर सर्व संबंधित यंत्रणांसोबत बैठका घेऊन कामाचे नियोजन करतील. तसेच, या अभियानात स्थानिक आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांनाही सहभागी करून घेतले जाईल.
या अभियानामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या हस्ते यथोचित गौरव करण्यात येईल.
या 'सेवा पंधरवड्या'ला यशस्वी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व सन्माननीय लोकप्रतिनिधी, शासकीय यंत्रणा आणि नागरिकांनी देखील उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी केले आहे.
