उरण दि १२( विठ्ठल ममताबादे ) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाने (JNPA)उरण तालुक्यातील रांजनपाडा जासई (सेक्टर-११) येथील रहिवासी वापरासाठी आरक्षित असलेली तब्बल ५१.७४ एकर (२०.९४ हेक्टर) जमीन औद्योगिक क्षेत्रात बदलण्याचा घाट घातला आहे. प्रशासनाच्या या मनमानी आणि अन्यायकारक प्रस्तावाविरोधात स्थानिक भूमिपुत्र, प्रकल्पग्रस्त आणि ग्रामस्थ कमालीचे संतप्त झाले असून उरणमध्ये पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. ग्रामस्थ मंडळ रांजनपाडा यांच्या वतीने जेएनपीए प्रशासनाला कायदेशीर कलमांचा आधार घेत तीव्र जाहीर हरकत व आक्षेप पत्र पाठवण्यात आले असून हा प्रस्ताव त्वरित रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.४५ वर्षांच्या ऐतिहासिक कराराचे उल्लंघन आणि फसवणुकीचा आरोप करत ग्रामस्थांनी प्रशासनाला थेट कायदेशीर आणि नैतिक सवाल केला आहे. उरणच्या भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी दिल्यानंतर, दिवंगत लोकनेते दि. बा. पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली साडेबारा टक्के (१२.५%) विकसित भूखंडांची ऐतिहासिक मागणी केली होती. त्यावेळी जेएनपीटी प्रशासनाने "जमीन कमी आहे" असे अधिकृत लेखी कारण पुढे करून प्रकल्पग्रस्तांचे हक्काचे प्लॉट २५ टक्क्यांनी कमी केले होते.आता ग्रामस्थांचा रोकडा सवाल आहे की, जर आज सेक्टर-११ मध्ये तब्बल ५१.७४ एकर जमीन उपलब्ध आहे, तर मग तेव्हा जमीन कमी असल्याचे खोटे कारण सांगून भूमिपुत्रांची फसवणूक का करण्यात आली ? प्रशासनाने 'Doctrine of Promissory Estoppel' (दिलेल्या आश्वासनापासून मागे न हटणे) या कायदेशीर तत्त्वाचा स्पष्ट भंग केला असल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.सदर निर्णयामुळे आरोग्य आणि पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र हे थेट रहिवासी वस्तीच्या (सेक्टर-११) लागून येणार आहे. यामुळे होणारे वायू, जल आणि ध्वनी प्रदूषण थेट मानवी वस्तीवर आघात करेल. हा निर्णय नागरिकांच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) चे उघड उल्लंघन करणारा आहे. या परिसराजवळ आधीच बेकायदेशीर डंपिंग आणि वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे निसर्गाचा प्रचंड ऱ्हास झाला आहे. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ चा दाखला देत ग्रामस्थांनी 'Sustainable Development' (शाश्वत विकास) या जागतिक नियमांची प्रशासनाकडून सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.यामुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघातांची भीती निर्माण झाली आहे.या ५१ एकर क्षेत्रफळावर औद्योगिक कारखाने आल्यास अंतर्गत रस्त्यांवर दररोज शेकडो डंपर, कंटेनर्स आणि अवजड वाहनांची वर्दळ वाढेल. परिणामी अंतर्गत रस्त्यांवर मोठी वाहतूक कोंडी होऊन शाळकरी मुले, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांच्या अपघातांचा धोका कमालीचा वाढेल आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
सचिव मनीषा जाधव यांच्याशी चर्चा झाली तेंव्हा ग्रामस्थ आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
या गंभीर विषयावर रांजनपाडा गावातील प्रमुख शिष्टमंडळाने जे. एन. पी. टी. सचिव मनीषा जाधव यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा केली. या बैठकीत रांजनपाडा गावाचा या निर्णयाला संपूर्ण आणि जाहीर विरोध असल्याचे प्रशासनाला ठणकावून सांगण्यात आले.
या महत्त्वपूर्ण चर्चेप्रसंगी गावातील प्रमुख मान्यवर आणि कार्यकर्ते सर्वश्री रमाकांत म्हात्रे, मुरलीधर ठाकूर, अलंकार कडू, सुदर्शन पाटील, सुरेश पाटील, प्रविण नाईक, विजय नाईक, तेजस पाटील, माधव पाटील आणि संतोष ठाकूर उपस्थित होते.
ग्रामस्थांच्या मुख्य आणि आक्रमक मागण्या:
प्रस्ताव रद्द करा: रांजनपाडा जासई नोड (सेक्टर-११) मधील रहिवासी जमीन औद्योगिक क्षेत्रात बदलण्याचा प्रस्ताव त्वरित आणि कायमचा रद्द करण्यात यावा.
भूखंड वाटप: सिडकोच्या (CIDCO) उलवे नोडप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांना येथे हक्काचे पूर्ण विकसित भूखंड वाटप करण्यात यावेत.
जनसुनावणी घ्या: कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी जेएनपीए प्रशासनाने रांजनपाडा जासई गावात प्रत्यक्ष 'जाहीर जनसुनावणी' (Public Hearing) आयोजित करून जनतेची बाजू ऐकून घ्यावी.
थेट उच्च न्यायालय आणि 'एनजीटी'चा इशारा :-
"स्थानिक जनतेला आणि भूमिपुत्रांना विश्वासात न घेता प्रशासनाने जर हा प्रस्ताव जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही शांत बसणार नाही. आम्ही आमच्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून माननीय उच्च न्यायालय (High Court) किंवा राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) कडे धाव घेऊ," असा थेट आणि आक्रमक इशारा रांजनपाडा येथील बाधित नागरिक, भूमिपुत्र आणि ग्रामस्थांनी दिला आहे.
या आक्षेप पत्राच्या प्रती केवळ जेएनपीएलाच नव्हे, तर राज्याचे पर्यावरण मंत्री, नगरविकास मंत्री, रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक आमदार व खासदार यांनाही पुढील कडक कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात हा वाद आणखी पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत
.jpg)
.jpg)
