२०१४ पासून उत्पन्न निकषात बदल नसल्याचा आरोप; शिधावाटप कार्यालयात अर्ज दाखल
मुंबई विनोद वास्कर दि. २०: रेशन व्यवस्थेतील लाभार्थी निवडीसाठी लागू असलेले उत्पन्नाचे निकष कालबाह्य आणि अशास्त्रीय असल्याचा आरोप करत अन्न अधिकार संघ फेडरेशनने हे निकष बदलण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी मुंबईतील विविध सामाजिक संस्था, संघटना आणि मंडळांच्या माध्यमातून सह्यांची मोहीम सुरू करण्यात आली असून, शिधावाटप कार्यालयातही निवेदने व अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.
अन्न अधिकार संघ हे मुंबई नियंत्रक शिधावाटप कार्यक्षेत्रातील विविध संस्था, संघटना आणि मंडळांचे फेडरेशन असून, अन्न अधिकाराच्या प्रश्नांवर जनजागृती करण्याचे काम या माध्यमातून केले जात आहे. मुंबई रेशनिंग कृती समितीच्या मार्गदर्शनाखाली फेडरेशनचे कामकाज सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.
१९९९ मध्ये रेशन व्यवस्थेत तिहेरी शिधापत्रिका योजना लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी उत्पन्नाच्या आधारे पिवळे, केशरी आणि सफेद रंगाचे रेशन कार्ड देण्यात आले. वार्षिक उत्पन्न १५ हजार रुपयांपर्यंत असलेल्या कुटुंबांचा पिवळ्या रंगाच्या, म्हणजे दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) लाभार्थ्यांमध्ये समावेश करण्यात आला होता.
वार्षिक उत्पन्न १६ हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या कुटुंबांना केशरी रंगाचे, म्हणजे दारिद्र्यरेषेवरील (APL) रेशन कार्ड देण्यात आले. तर एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना सफेद रंगाचे कार्ड देऊन त्यांना नियमित रेशन व्यवस्थेच्या लाभापासून बाहेर ठेवण्यात आल्याचा संघाचा दावा आहे.
याच काळात पिवळ्या कार्डधारकांपैकी अंत्योदय योजनेतील लाभार्थ्यांना स्वतंत्रपणे लाभ देण्यात आला. त्यामुळे तिहेरी कार्ड व्यवस्थेचे प्रत्यक्षात चार स्तर निर्माण झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
जुलै २०१३ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा मंजूर करण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी २०१४ पासून सुरू झाली. या कायद्याअंतर्गत लाभार्थ्यांची प्राधान्य कुटुंब (PHH) आणि प्राधान्य नसलेले कुटुंब (NPH) अशा स्वरूपात वर्गवारी करण्यात आली.
अंत्योदय योजनेतील लाभार्थ्यांचा समावेश कायम ठेवण्यात आला. मात्र, इतर लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी वेगवेगळे उत्पन्न निकष निश्चित करण्यात आले.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामीण भागात वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ४४ हजार रुपये आणि शहरी भागात ५९ हजार रुपये अशी मर्यादा ठेवण्यात आली. या निकषांच्या आधारे केशरी कार्डधारकांची PHH अथवा NPH अशी वर्गवारी करण्यात आली.
२०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आलेले उत्पन्न निकष त्यानंतरच्या काळात बदलण्यात आले नसल्याचा आरोप अन्न अधिकार संघाने केला आहे. मागील बारा वर्षांत महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती, घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे जुन्या उत्पन्न मर्यादेच्या आधारे रेशनचा लाभ ठरविणे योग्य नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या अनेक कुटुंबांना केवळ जुन्या उत्पन्न निकषांमुळे अन्न सुरक्षेच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
रेशन लाभार्थ्यांसाठी उत्पन्न निकष निश्चित करताना निर्धन आणि दुर्बल घटकांना ट्रस्ट रुग्णालयांमध्ये सवलतीच्या दरात उपचार देण्यासाठी शासनाकडून लागू करण्यात आलेले आर्थिक निकष विचारात घ्यावेत, अशी प्रमुख मागणी अन्न अधिकार संघाने केली आहे.
या मागणीसाठी मुंबईतील विविध भागांमध्ये सह्यांची मोहीम राबविण्यात येत आहे. तसेच संबंधित शिधावाटप कार्यालयांमध्ये भेट देऊन अर्ज व निवेदने दाखल करण्यात आली आहेत.
मुंबई रेशनिंग कृती समितीच्या माध्यमातून रमेश कदम, मुस्कान शेख, समाधान राजवर्धन, भाऊसाहेब कातुरे आणि सुरेखा पेडणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न अधिकार संघ फेडरेशनची स्थापना करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
“रेशनचा लाभ हा गरजू आणि दुर्बल घटकांचा अन्नाचा अधिकार आहे. त्यामुळे सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून लाभार्थी निवडीचे उत्पन्न निकष तातडीने बदलण्यात यावेत,” अशी मागणी अन्न अधिकार संघ फेडरेशनचे मुख्य सल्लागार रमेश कदम यांनी केली आहे.
.jpg)
.jpg)
