३५ वर्षांपासून रखडलेला भूसंपादनाचा प्रश्न अखेर निकाली; खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि आमदार राजेश मोरे यांच्या पाठपुराव्याला यश
कल्याण : कल्याण-शिळफाटा रस्ता रुंदीकरणासाठी जमीन संपादित झालेल्या भूमिपुत्रांचा तब्बल ३५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मोबदल्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. प्रकल्पबाधित जमीनमालकांना १३८.४५ कोटी रुपयांचा मोबदला देण्याचा निर्णय झाल्याने रस्ता रुंदीकरणातील महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे.
कल्याण-शिळफाटा मार्ग हा कल्याण-डोंबिवली, ठाणे आणि नवी मुंबईला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. काटई नाका, पलावा चौक आणि शिळफाटा परिसरात वाढती वाहतूक आणि सातत्याने होणारी कोंडी पाहता या मार्गाचे रुंदीकरण व काँक्रिटीकरण अत्यावश्यक मानले जात आहे. मात्र, भूसंपादनाचा मोबदला प्रलंबित असल्याने या कामाला अपेक्षित वेग मिळत नव्हता.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्पबाधित जमीनमालकांकडून मोबदल्यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. या प्रश्नावर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि आमदार राजेश मोरे यांनी संबंधित प्रशासन व शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर या प्रयत्नांना यश मिळाले असून, भूमिपुत्रांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भूमिपुत्रांना मोबदला पत्र सुपूर्द
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांच्या हस्ते प्रकल्पबाधित भूमिपुत्रांना मोबदला पत्र सुपूर्द करण्यात आले. एकूण १३८.४५ कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचा निर्णय झाल्याने अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या जमीनमालकांना दिलासा मिळाला आहे. उर्वरित टप्प्यातील मोबदला देखील लवकरच वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
सहापदरीकरणामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा
कल्याण-शिळफाटा मार्गाचे सहापदरीकरण आणि काँक्रिटीकरण पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गाची वाहतूक क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे काटई नाका, पलावा चौक आणि शिळफाटा परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. कल्याण-डोंबिवलीहून ठाणे, नवी मुंबई आणि मुंबईच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना याचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
मेट्रो प्रकल्पांनाही मिळणार चालना
रस्ते विकासासोबतच या मार्गाचा फायदा प्रस्तावित आणि सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांनाही होणार आहे. विशेषतः मेट्रो १२ आणि मेट्रो १२-अच्या कामासाठी सुधारित रस्ते कनेक्टिव्हिटी महत्त्वाची ठरणार आहे. रस्ते आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा समन्वय साधल्यास कल्याण-डोंबिवली, ठाणे आणि नवी मुंबईदरम्यानची कनेक्टिव्हिटी आणखी सक्षम होण्याची शक्यता आहे.
३५ वर्षांनंतर भूमिपुत्रांना न्याय
तीन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेला मोबदल्याचा प्रश्न निकाली निघाल्याने प्रकल्पबाधित जमीनमालकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळण्याबरोबरच महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पालाही गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
“भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळाल्याशिवाय रस्त्याचे काम पूर्ण वेगाने पुढे जाणे शक्य नव्हते. हा प्रश्न मार्गी लागल्याने भूमिपुत्रांना न्याय मिळण्यासोबतच लाखो नागरिकांच्या वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यास मदत होणार आहे,” अशी भूमिका खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी व्यक्त केली.
यावेळी एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मुखर्जी, आमदार राजेश मोरे, महापौर हर्षाली चौधरी, मनसेचे माजी आमदार राजू पाटील, तसेच स्थानिक नगरसेवक आणि संबंधित जमीनमालक उपस्थित होते.
आता मोबदल्याचा प्रश्न सुटल्याने कल्याण-शिळफाटा रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाला प्रत्यक्षात किती वेग मिळतो, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास कल्याण-डोंबिवलीसह ठाणे आणि नवी मुंबईतील लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
.jpg)
.jpg)
