जीवितहानीच्या घटना ताज्या असतानाही बेकायदा संरचनांना अभय? मनपा आयुक्त व मुंब्रा पोलिसांकडे तात्काळ कारवाईची मागणी
दिवा : गणेशोत्सवाला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना दिवा परिसरात ठाणे महानगरपालिकेची आवश्यक परवानगी न घेता लोखंडी कमानी, होर्डिंग आणि बॅनर उभारण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सार्वजनिक रस्ते आणि रहदारीच्या ठिकाणी अशा अनधिकृत संरचना उभारल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होण्याबरोबरच नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी अनधिकृत होर्डिंग किंवा कमानी कोसळून नागरिकांना जीव गमवावा लागल्याच्या गंभीर घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिवा परिसरात पुन्हा अशाच प्रकारे अनधिकृत संरचना उभारल्या जात असल्याने प्रशासन नेमके कोणत्या दुर्घटनेची वाट पाहत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कल्याण ग्रामीण विधानसभा उपजिल्हाप्रमुख ॲड. रोहिदास मुंडे यांनी ठाणे महानगरपालिका आयुक्त तसेच मुंब्रा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे स्वतंत्र लेखी निवेदन साद केले आहे. अनधिकृत कमानी, होर्डिंग आणि बॅनरची तातडीने पाहणी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेल्या कमानी आणि होर्डिंगवर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 226, 229, 230 व 231 अन्वये कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक रस्त्यावर धोका किंवा अडथळा निर्माण करणाऱ्या आयोजक, जाहिरातदार आणि संबंधित जबाबदार व्यक्तींविरोधात भारतीय न्याय संहितेतील कलम 270 व 285 अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
गणेशोत्सव हा श्रद्धा आणि उत्साहाचा सण असून त्याला कोणताही विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत ॲड. रोहिदास मुंडे यांनी “उत्सवाच्या नावाखाली नागरिकांच्या जीविताशी खेळ करणाऱ्या अनधिकृत कमानी आणि होर्डिंगला थारा देता कामा नये,” अशी भूमिका मांडली.
“दुर्घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा दुर्घटना होण्यापूर्वीच प्रशासनाने जागे होणे गरजेचे आहे. दिव्यातील सर्व अनधिकृत कमानी व होर्डिंगची तात्काळ पाहणी करून धोकादायक संरचना हटवाव्यात आणि संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी,” अशी मागणी ॲड. रोहिदास मुंडे यांनी केली आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दिवा परिसरातील अनधिकृत कमानी व होर्डिंगचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला असून, प्रशासन या तक्रारीवर कोणती भूमिका घेते आणि प्रत्यक्षात किती कारवाई केली जाते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

