निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने यांनी केले महत्वपूर्ण मार्गदर्शन
ठाणे : राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार दरवर्षी 28 सप्टेंबर हा दिवस राज्य पातळीवर 'आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन' म्हणून साजरा केला जातो. त्यानुषंगाने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात 28 सप्टेंबर रोजी 'आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदीप माने यांनी महत्त्वपूर्ण असे मार्गदर्शन केले.
या कार्यक्रमास प्र.नायब तहसिलदार सुरेश महाला, निवासी नायब तहसिलदार विशाल इंदूलकर, स्वप्निल मुणगेकर यांच्यासह ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील इतर अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
याप्रसंगी माहितीचा अधिकार कायद्याला 21 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी कायद्याची प्रमुख उद्दिष्टे, महत्त्वाच्या बाबी, माहिती पुरविण्याची जबाबदारी आणि अर्जदारांशी पत्रव्यवहार करताना घ्यावयाची दक्षता याबद्दल सविस्तर माहिती दिली.
शासन निर्णय क्रमांक केमाअ-२००८/ प्र.क्र. ३७८/०८/०६, दि.२० सप्टेंबर २००८ अन्वये दरवर्षी २८ सप्टेंबर हा दिवस राज्य पातळीवर साजरा केला जातो. प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक व नागरिकांचे समूह घडविणे, नागरिकांचा शासन कारभारातील सहभाग वाढविणे, राज्यकारभारात पारदर्शकता व खुलेपणा निर्माण करणे, शासन यंत्रणेमध्ये नागरिकांच्या प्रति उत्तरदायित्व निर्माण करणे, भ्रष्टाचारास आळा घालणे आणि माहिती मिळण्यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा उभारणे ही या कायद्याची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
हा कायदा शासकीय नियंत्रण व आर्थिक साहाय्य असणाऱ्या सर्व सार्वजनिक संस्थांना लागू असून प्रत्येक भारतीय नागरिकाला माहितीचा अधिकार देतो.
कार्यक्रमात सहायक जन माहिती अधिकारी व जन माहिती अधिकारी यांच्या कामांची सविस्तर माहिती देण्यात आली. सहायक जन माहिती अधिकाऱ्यांनी अर्ज किंवा अपील तपासून पोच देणे, मौखिक विनंती करणाऱ्या अशिक्षित, अपंग किंवा वृद्ध अर्जदारांना लेखी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक ते साहाय्य (उदा. कोरा कागद उपलब्ध करून देणे) करणे, अर्ज शुल्क किंवा दारिद्र्यरेषेखालील पुरावा तपासणे, रोख शुल्काची पावती देणे आणि प्राप्त अर्ज 5 दिवसांच्या आत संबंधित जन माहिती अधिकारी किंवा अपीलीय प्राधिकाराकडे पाठवणे बंधनकारक आहे.
जन माहिती अधिकाऱ्यांनी स्वतः किंवा टपालाद्वारे प्राप्त अर्ज तपासून 30 दिवसांत त्यावर निर्णय घेण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. माहिती पुरविण्याची अंतिम जबाबदारी जन माहिती अधिकाऱ्याचीच असते. मात्र, त्यांनी अधिकृतपणे कार्यालयातील ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य मागितले असेल, त्यांना 'मानीव जन माहिती अधिकारी' मानले जाते आणि त्यांनी साहाय्य न पुरवल्यामुळे विलंब झाल्यास त्यांच्यावरही दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
कलम ६(१) अंतर्गत अर्ज मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजीत साध्या कागदावर करता येतो. यासाठी 10 रुपये शुल्क असून दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारांना शुल्क माफ आहे. अर्जात माहिती मागण्याचे कारण नमूद करण्याचे बंधन नसून एका अर्जात 150 शब्दांपर्यंत एकच विषय असणे आवश्यक आहे. तसेच, अर्जदारांशी पत्रव्यवहार करताना भाषा सौजन्यपूर्ण असावी आणि पत्रावर कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता, जन माहिती अधिकाऱ्याचे नाव, स्वाक्षरी, दूरध्वनी क्रमांक व ई-मेल आयडी स्पष्टपणे नमूद करण्याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
.jpg)
.jpg)
