मोघरपाडा मेट्रो प्रकल्पाच्या धर्तीवर विकसित भूखंड किंवा विशेष पॅकेज देण्याची नगरसेवक अॅड. आदेश भगत यांची मागणी
सहा-सात वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पाला गती देण्याचे आवाहन
दिवा : दिवा शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, दिवा रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रस्तावित उड्डाणपुलाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र, गेल्या सहा-सात वर्षांपासून भूसंपादनाच्या प्रश्नामुळे या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. त्यामुळे उड्डाणपुलासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकरी व जमीनमालकांना विशेष बाब म्हणून योग्य आणि वाढीव मोबदला देऊन भूसंपादनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी नगरसेवक अॅड. आदेश भगत यांनी ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
दिवा रेल्वे स्थानक परिसरातील रेल्वे फाटकामुळे नागरिकांना दररोज मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून प्रस्तावित उड्डाणपुलाची उभारणी महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, दिवा विभागातील जमिनींचे रेडी रेकनर दर तुलनेने कमी असल्याने भूसंपादनासाठी देण्यात येणारा मोबदला संबंधित शेतकरी व जमीनमालकांच्या अपेक्षेच्या तुलनेत कमी पडत आहे. त्यामुळे अनेक जमीनमालक मोबदला स्वीकारण्यास तयार नसल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून पुढे सरकलेली नाही.
मोघरपाडा मेट्रो प्रकल्पाच्या धर्तीवर निर्णय घ्या
ठाणे जिल्ह्यातील मौजे मोघरपाडा येथे मेट्रो एकात्मिक कारशेडसाठी बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसन आणि मोबदल्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी विशेष निर्णय घेतल्याचा संदर्भ देत अॅड. भगत यांनी दिवा उड्डाणपुलासाठीही अशाच प्रकारचा निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित १९८ लाभार्थ्यांना विकसित भूखंड देण्यास मान्यता देण्यात आली असून, पात्र जमीनमालकांना २२.५ टक्के, तर संबंधित पात्र अतिक्रमणधारक आणि भोगवटादारांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या धर्तीवर दिवा उड्डाणपुलासाठी बाधित होणाऱ्या पात्र शेतकरी व जमीनमालकांनाही विकसित भूखंड किंवा वाढीव मोबदला देण्याबाबत विशेष निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळावा
दिवा विभागातील जमिनींचे वास्तविक बाजारमूल्य आणि भविष्यातील विकासमूल्य लक्षात घेऊन मोबदला निश्चित करावा. केवळ रेडी रेकनर दरावर आधारित मोबदला न ठरविता बाधित जमीनमालकांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळेल, याची दक्षता घ्यावी, असे अॅड. भगत यांनी म्हटले आहे.
तसेच, विकसित भूखंड देणे शक्य नसल्यास ठाणे महानगरपालिकेने सध्याच्या मोबदल्यात लक्षणीय वाढ करून विशेष आर्थिक पॅकेज निश्चित करावे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील भूसंपादनासाठी लागू करण्यात आलेल्या योग्य मोबदला व पुनर्वसनाच्या तत्त्वांचाही अभ्यास करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विशेष समिती स्थापन करून कालमर्यादा निश्चित करा
भूसंपादनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने शेतकरी व जमीनमालकांच्या प्रतिनिधींसोबत तातडीने संयुक्त बैठक आयोजित करावी. त्यांच्या मागण्या आणि अडचणी समजून घेऊन विशेष समिती गठीत करावी. या समितीच्या माध्यमातून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय, महापौर आणि महापालिका आयुक्त यांनी ठाणे महानगरपालिका स्तरावर विशेष ठराव मंजूर करून तो महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवावा. दिवा उड्डाणपुलासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेष मोबदला किंवा विकसित भूखंड देण्यास शासनाची मान्यता मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करावा, असेही अॅड. भगत यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
भूसंपादनानंतर उड्डाणपुलाचे काम तातडीने पूर्ण करा
दिवा शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि रेल्वे फाटकावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी हा उड्डाणपूल महत्त्वाचा सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे. त्यामुळे भूसंपादनाचा प्रश्न सोडवल्यानंतर रखडलेले बांधकाम तातडीने सुरू करून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
"विकासही झाला पाहिजे आणि शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या जमिनीचा योग्य, सन्मानजनक व न्याय्य मोबदला मिळाला पाहिजे," अशी भूमिका अॅड. आदेश भगत यांनी मांडली आहे.
दिवा शहरातील नागरिकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका व्हावी, उड्डाणपुलाचे काम लवकर पूर्ण व्हावे आणि बाधित शेतकरी व जमीनमालकांना न्याय मिळावा, यासाठी महापौर आणि महापालिका आयुक्त यांनी तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लावावा, असे आवाहन नगरसेवक अॅड. आदेश भगत यांनी केले आहे.
.jpg)
.jpg)
