योग्य कार्यवाही न झाल्यास २६ जानेवारीला सामाजिक संस्थांचे उपोषण
सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हजारो संस्था आहेत आणि अनेक वर्षे खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतायेत. स्थानिक संस्थांना प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण असताना प्रत्येक वेळी जर सामाजिक संस्थाना जिल्हा स्तरावर डावलले जात आहे आणि याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
पण ज्या ज्या वेळेला संस्था सक्षम करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारच्या योजना राबवण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र जिल्ह्याबाहेरील संस्थांना प्राधान्याने काम दिले जाते त्याचबरोबर ज्यांचे काही काम नाही अशा संस्थांशी साठेलाटे करून त्यांना जिल्ह्यातील प्रकल्पावर काम करण्यासाठी नियुक्त केले जातेय का? यात जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांचे संगनमत आहे का? याचा तपास जिल्हाधिकारी महोदय यांनी घ्यायला हवा.
महाराष्ट्र शासन मृद व जल संधारण विभागांतर्गत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेवर नेमणूक केलेल्या जिल्हा संसाधन संस्था, प्रकल्प प्रशिक्षण संस्था, उपजीविका संसाधन संस्था यासाठी सर्व जिल्ह्याबाहेरील संस्था नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ जिल्ह्यात या विषयावर काम करणाऱ्या संस्था कार्यरत नाहीत का?
हा तर जिल्ह्यातील फक्त सामाजिक संस्थावरील अन्याय नाहीय तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर अन्याय आहे आणि तो थांबला पाहिजे यासाठी आज सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी श्री अनिल पाटील यांना निवेदन दिले.
यावर योग्य ती कारवाई करू असे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिले.