डोंबिवली ( शंकर जाधव ) : त्या चौदा गावांचा विकास होत नाही. पालकमंत्री गणेश नाईक आणि नवी मुंबई महापालिका आयुक्त १४ गावातील पाणी, रस्ते आदी विकास कामांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. परिणामी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी राजीनाम्याचे अस्त्र काढून निषेध मोर्चा काढला. मात्र शिवसेना स्थानिक आमदार राजेश मोरे आणि भाजपा कल्याण जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी विकास कामांबाबत वरिष्ठांशी बैठक घेऊन येथील विकास कामे पूर्ण करू असे आश्वासन दिल्याने पदाधिकाऱ्यांनी राजीनाम्याचे अस्त्र म्यान केलं आणि आंदोलन संपविले.
सोमवार 9 तारखेला चौदा गावांच्या विकास कामासाठी चौदा गाव सर्व पक्षीय विकास समितीच्या वतीने दहिसर मोरी येथे निषेध आंदोलन करण्यात आले . यावेळी शिवसेना आमदार राजेश मोरे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, समिती अध्यक्ष लक्ष्मण पाटील, शिवसेना पदाधिकारी बंडू पाटील, राष्ट्रवादीचे माळी, काँग्रेसचे संतोष केणे, भरत भोईर यांच्यासह सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी चौदा गाव समितीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी समिती अध्यक्ष लक्ष्मण पाटील म्हणाले, गणेश नाईक यांना येथील एक एक गाव आणि एक एक घर माहित आहे. पण त्यांना अचानक काय झाले ते आम्हाला माहित नाही. ही समितीही त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली आहे. पण आता त्यानी दुर्लक्ष का केलं ते समजत नाही. नाईक फक्त नवी मुंबई पुरते मर्यादित नाहीत. ते महाराष्ट्राचे नेते आहेत, महाराष्ट्राचे मंत्री आहेत आणि भाजपचे नेते आहेत. ते आमचे नेते आणि युतीचे मंत्री आहेत. आमचे म्हणणे त्यांनी सविस्तर समजून घ्यावे आणि ते न्याय देतील अशी अपेक्षा आहे.
आमदार राजेश मोरे यांनी सांगितले की, नवी मुंबई पालिकेत ही चौदा गावे सामाविष्ट करून 14 महिने झाले तरीसुद्धा 14 गावची कामे होत नाहीत. येथील पदाधिकारी यांना येथील नागरिकांना उत्तर देणे कठीण होत आहे. त्यामुळे सर्व पदाधिकाऱ्यांनी ठरवले आपापल्या पदाचे राजीनामे द्यायचे. पण त्यांना सांगितले की, तुम्ही राजीनामे द्यायचे नाहीत. गावातील विकास कामे होण्यासाठी व सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार आणि आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्याबरोबर बैठक घेऊन यातून ठोस मार्ग काढू. यासाठी मी स्वतः पावसाळी अधिवेशनात विधान भवनातील पायऱ्यावर बसून या प्रश्नावर लक्ष वेधून घेईन आणि नक्की विकासकामे होतील.
भाजपा कल्याण जिल्हाध्यक्ष नंदू परब म्हणाले सर्व परिस्थिती रवींद्र चव्हाण यांच्यापर्यंत पोहोचवणार आहे. महायुती म्हणून यामध्ये ते लक्ष घालणार आहेत. तीन पक्ष एकत्र असल्याने हे काम होणार नाही असं वाटत नाही. अखेर सर्वांच्या आश्वासनानंतर सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे देऊ नका असे समिती अध्यक्ष लक्ष्मण पाटील यांनी सांगितले.
.jpg)
.jpg)
