मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली १०० दिवस कृती कार्यक्रम व विकास योजनांचा आढावा

ई-मालमत्ता, CSR पोर्टल व कर्मचारी ई-माहिती कोष प्रणाली पोर्टलचे उद्घाटन

ठाणे,दि.23 :- मंत्री ग्रामविकास व पंचायत राज, महाराष्ट्र राज्य जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 100 दिवस कृती कार्यक्रम, 150 दिवस कार्यक्रम, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन समिती सभागृह येथे पार पडली.

या बैठकीस खासदार सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे, माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, आमदार किसन कथोरे, आमदार सुलभा ताई गणपत गायकवाड, राजेश मोरे, दौलत दरोडा, कुमार आयलानी, निरंजन डावखरे, संजय केळकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, कोकण विभागीय अप्पर आयुक्त (विकास) डॉ. माणिक दिवे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, प्रकल्प संचालक छायादेवी शिसोदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) अविनाश फडतरे, मुख्य वित्त व लेखाधिकारी वैजनाथ बुरुडकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) बाळासाहेब राक्षे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे, कार्यक्रम अधिकारी संजय बागुल, समाज कल्याण विभाग प्रमुख उज्वला सपकाळे, पशुसंवर्धन विभाग प्रमुख डॉ.कीर्ती डोईफोडे, कार्यकारी अभियंता प्रकाश सासे, कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) पद्माकर लहाने, तसेच सर्व तालुका गटविकास अधिकारी, सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी, सर्व तालुका बालविकास प्रकल्प अधिकारी आणि जिल्हा स्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

या बैठकीत मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते “ई-मालमत्ता”, “CSR पोर्टल” व “कर्मचारी ई-माहिती कोष प्रणाली पोर्टल” चे अनावरण करण्यात आले. 100 दिवस कृती कार्यक्रमांतर्गत विविध उपक्रमांवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी सादरीकरण केले.

जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळ नागरिकांना अधिक सुलभ असावे यावर भर देण्यात आला. यावेळी ग्रामपंचायत विभागामार्फत ‘डोअर स्टेप डिलीवरी’ उपक्रमांतर्गत एकूण 2 हजार 300 दाखले वितरित झाले असून DISHA प्रकल्पाचे जिल्हा परिषद शाळेत प्रभावीपणे कामकाज करून एआय च्या मदतीने शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी मदत होत आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या 1100 कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आल्याबद्दल गोरे यांनी अभिनंदन केले.

मंत्री गोरे यांनी कामवाटप करताना टप्प्यांची संख्या कमी करून प्रशासन अधिक सुलभ करण्याची गरज व्यक्त केली. ‘आपले सरकार’ पोर्टल, अभिलेख वर्गीकरण, ब्लॉक फॅसिलिटेशन कमिटी, घरकुल, महिला बचत गटांना आर्थिक स्वावलंबनासाठी विविध मार्गदर्शन करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच अभ्यागत भेटीं आदी बाबींवर सखोल चर्चा झाली. आगामी 150 दिवस कृती कार्यक्रमासाठी नियोजनात्मक सूचना देण्यात आल्या.

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. घरकुल योजनेंतर्गत मनरेगा मजुरांना 28 हजार रुपये वेळेत देण्यात यावेत व संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखावी, असे निर्देश देण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या शालेय शिक्षण क्षेत्रातील अडचणींचा आढावा घेताना 27 शाळा (कल्याण-डोंबिवली महापालिका) आणि 14 शाळा (नवी मुंबई महापालिका) या हस्तांतरणामुळे अडचणीत असल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय शाळा व रस्ते दुरुस्ती, नवीन रस्त्यांचे प्रस्ताव आदी मुद्यांवरही चर्चा झाली.

पेंशन, मेडिकल बिल तसेच सेवा विषयक प्रलंबित बाबी तातडीने सोडवाव्यात यासाठी सूचना देण्यात आल्या. जिल्हा परिषदेचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करण्यात आले. आरोग्य, शिक्षण तसेच सर्व विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, असे सांगण्यात आले.

शासनाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करत ग्रामपंचायतींच्या अडचणी सोडवण्यासाठी अधिक गतिमान प्रशासन निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट मंत्री गोरे यांनी अधोरेखित केले. मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम स्पर्धेच्या अनुषंगाने स्पर्धात्मक व कार्यक्षम प्रशासन घडवण्यासाठी 100 टक्के शासकीय योजना अंमलबजावणी, शाळांमध्ये CCTV यंत्रणा तसेच ‘आयुष्मान भारत’ कार्ड वितरण इत्यादी बाबींवर भर देण्यात आला.