सिडकोच्या साडेबावीस टक्के योजनेच्या विरोधात उच्च न्यायालयाचा निकाल; शेतकर्‍यांना भरीव मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा

शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण.

ऐतिहासिक निकालचे सर्वत्र स्वागत.

पत्रकार परिषदच्या माध्यमातून निकाला संदर्भात देण्यात आली माहिती.

उरण दि १९(विठ्ठल ममताबादे ) सिडकोच्या साडेबारा टक्के आणि साडेबावीस टक्के भूसंपादन तत्वास आव्हान देणाऱ्या उरण तालुक्यातील दादरपाडा गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेवरील ऐतिहासिक निकालाची माहिती देण्यासाठी तसेच सदर याचिकेतील निकालामुळे उरण, पनवेलसह नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना अमुलाग्रह फायदा होणार आहे.याची माहिती देण्यासाठी याचिकाकर्ते शेतकरी वसंत मोहिते व प्रकल्पग्रस्तांचे वकील ऍड. राजेश झाल्टे, ऍड. शरद सोनावणे यांच्या माध्यमातून शासकीय विश्रामगृह डाऊरनगर उरण येथे रविवार दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.यावेळी ऍड राहुल झाल्टे, ऍड शरद सोनावणे, ऍड विजय पाटील, ऍड संचिता ठाकूर, ऍड प्रतीक झाल्टे, इंडियन सोशल मूव्हमेंटचे संस्थापक अध्यक्ष ऍड. आनंद ओव्हाळ, वेश्वी ग्रामपंचायतचे सरपंच अजित पाटील, शेतकरी वसंत मोहिते, गावठाण चळवळीचे अभ्यासक तथा सामाजिक कार्यकर्ते राजाराम पाटील, रमेश ठाकूर, प्रकाश कदम, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पवार व याचिकाकर्ते शेतकरी उपस्थित होते.

सिडकोने मौजे बैलोंडाखार, कौलीबांधन, पोंडखार, जासई, धुतूम, चिर्ले, गावठाण, जांभूळपाडा या गावांची एकुण क्षेत्र २७७-९०-५ हेक्टर जमिन लॉजिस्टीक पार्क प्रकल्पासाठी २२.५% विकसित भुखंड मोबदल्यापोटी सहमतीने अधिग्रहित (संपादित) करण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांना दि. १८/०२/२०२१ रोजी शेतकऱ्यांना वृत्तपत्राच्या माध्यमातून कळविले होते व त्यानंतर शेतकऱ्यांना रितसर नोटीसाही देण्यात आल्या होत्या.सिडकोच्या या प्रस्तावाला दादरपाडा (बैलोंडाखार) या गावातील वसंत माया मोहिते व इतर १९ शेतकऱ्यांनी जुलै २०२३ साली हायकोर्टात आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिकांची सुनावणी होऊन दि. २५/०९/२०२५ रोजी याचिकेचा निकाल देण्यात आला असून त्या निकालान्वये शेतकऱ्यांना २२.५% विकसित भूखंड नव्हे तर भुमिसंपादन कायदा २०१३ च्या कायद्यातील पूर्ण तरतुदी नुसार मोबदला देण्यात यावा असा आदेश देण्यात आला आहे. अशी माहिती पत्रकार परिषदेत ऍड राहुल झाल्टे, ऍड शरद सोनावणे यांनी दिली.

उरण तालुकयातील ८ गावांच्या शेतकऱ्यांचा बाजूने व तसेच संपादित होणाऱ्या २७० हेक्टर जमीनीचा भूसंपादना बाबत सिडको विरुध्दात मा. उच्च न्यायालय (बॉम्बे) मुंबई येथील White & Brief, Advocates & Solicitors या Law Firm ने याचिका दाखल केली. व त्यांचे ऍड.शरद सोनवणे व त्यांचे सहकारी यांनी याचिका नं. ८८९१/२०२५ व इतर याचीका दाखल करुन यांनी संयुक्त प्रयत्न करून शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व केले, आणि हा लढा मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत नेऊन ऐतिहासिक निकाल मिळवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

आठ गावातील शेतकऱ्यांनी आपल्या बैलोंडाखार प्रकल्पग्रस्त आठगाव संघटनेच्या माध्यमातून सिडकोच्या अधिकाऱ्यांकडे २२.५% चं धोरण कसं फसवं आहे. शेतकऱ्यांना नागवणार आहे हे सांगण्यासाठी शेतकऱ्यांची सिडकोचे अधिकारी सतिश कुमार खडके यांच्यासोबत सिडको भवन येथे एकवेळा, दादरपाडा गावात श्री जाधव व श्री देशमुख यांच्या सोबत दोनवेळा, जांभूळपाडा गावात एकवेळा मिटिंग झाले. सिडकोचे एम.डी. श्री. मुखर्जी यांच्यासोबत नरिमन पॉईंट येथील निर्मल भवनात मिटींग घेऊन चर्चा करण्यात आली व शेतकऱ्यांना २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे वा तत्सम योग्य तो मोबदला दिल्यास शेतकरी विकासासाठी जमीन देण्यास तयार आहेत असे शेतकऱ्यांनी सांगितले, पण सिडकोचे अधिकारी २२.५% च्या वरच आडून बसले.या प्रक्रियेस विलंब होऊ लागल्याने व कोणताच योग्य तोडगा दृष्टीपथात दिसत नसल्याने शेवटी दादरपाडा (बैलोंडाखार), वेश्वी गावातील एका व मोठीजुई गावातील एक अशा २१ शेतकऱ्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या व त्यातील १९ शेतकऱ्यांनी शेवटपर्यंत पाठपुरावा करून विजय खेचून आणला.या आदेशानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला म्हणून प्रचलित भावाच्या चारपट रोख आर्थिक मोबदला अधिक शेतीवर असलेली झाडे, विहिरी, मळा इ. नुकसान भरपाई अधिक २०% विकसित भुखंड स्वतच्या मालकी हक्काचा (भाडेपट्ट्याने नव्हे) शेतकऱ्यास सिडकोने देणे व त्या भुखंडापोटी सिडकोने विकासाचा चार्ज म्हणून आलेल्या आर्थिक मोबदल्यातून २०% रक्कम कापून घेणे, अधिक पुनर्वसन, पुनःस्थापना व तरूणांच्या नोकरीचा हक्क अबाधित ठेवणे तसेच जमिनीचे नोटीफिकेशन झाल्यापासून ते शेतकऱ्यांच्या हातात मोबदल्याची रक्कम मिळेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत मिळणाऱ्या एकुण भरपाईच्या रक्कमेवर १२% व्याज असा मोबदला मिळू शकतो.या अगोदर हायकोर्टात गेलेल्या अटल सेतू बाधीत शेतकऱ्यांना व वहाळ गावातील शेतकऱ्यांनाही २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे भरपाई देण्याचा निर्णय हायकोर्टने दिलेला आहे.

२०१७ साली काही जमिनीना सिडकोने कमी भाव दिलेला आहे. त्यावेळी उरण विभागात रेल्वे आली नव्हती, अटल सेतू नव्हता, विमानतळाचे काम मार्गी लागलेले नव्हते. प्रस्तावित कॉरिडोर रोडही नव्हता. आता एवढ्या सुविधा उरण विभागात वाढल्यानंतर व आता रूपयाचे अवमुल्यनही झाले असतांना शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भाव त्या पटीने वाढणे क्रमप्राप्त होते.या सर्व बाबीचा विचार उच्च न्यायालयाने केला आहे. व त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.या निकालाचा लाभ केवळ याचिका दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर नव्या मुंबईतील सर्व शेतकऱ्यांना एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्रात कोणत्याही प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्या सर्व शेतकऱ्यांना ह्या कायद्याच्या तरतुदी लागू आहेत. फक्त शेतकऱ्यांनी योग्य ती जागृती व धीर धरून निर्णय घेण्याची गरज आहे. दादरपाडा गावातील १९ शेतकऱ्यांनी धाडस दाखवून व चिकाटीने पाठपुरावा करून स्वतःच्या फायद्याबरोबरच सामाजिक हित जोपासण्यास चालना दिली म्हणून त्यांचे अनेक शेतकऱ्यांकडून व शेतकऱ्यांच्या संघटनांच्या अनेक प्रतिनीधींकडून मोठ्या प्रमाणात कौतुक केले जात आहे.

या संदर्भात हायकोर्ट ने दिलेल्या आदेशामुळे,हायकोर्टच्या निर्णयामुळे अनेक फायदे झाले आहेत.यापूढे जमीन संपादन करताना या पुढे सिडकोला मनमानी करता येणार नाही.शेतकऱ्यांना शासनाची मनमानी सोडून कायद्याप्रमाणे मोबदला मागण्याचा अधिकार आहे हा संदेश सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत गेला.कायद्याप्रमाणे मोबदला न देता सिडकोने प्रकल्प रद्द केल्यास शेतकऱ्यांपुढे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या वतीने या याचिकांचे कामकाज white & Brief,Advocates & Solicitors या law firm

ने पाहिले. तसेच शेतकऱ्यांना परवडेल अशा अत्यंत माफक शुल्कात व वकीलीच्या धंद्यातील नैतिकता सांभाळून, सामाजिक बांधीलकीचं भान ठेवून शेतकऱ्यांना अपेक्षित न्याय मिळवून दिला. त्याच बरोबर या खडतर प्रवासात आधार म्हणून ज्यांनी कागदपत्रांची पुर्तता, माहिती, मार्गदर्शने व शेतकऱ्यांना धीर दिला त्यात इंडियन सोशल मूव्हमेंटचे संस्थापक आनंद ओव्हाळ, निवृत्त न्यायाधीश डि.के. सोनावणे - नाहुर, ऍड.प्रकाश कदम, ऍड.विजय पाटील, कॉ. रमेश ठाकूर, कॉ. सत्यवान ठाकूर,ऍड.सुचित्रा ठाकूर, किरण केणी, नरेश परदेशी, ऍड.डि.के. पाटील, विलास मुंबईकर, सुधाकर पाटील,ऍड.राजेंद्र मढवी , संदेश ठाकूर, मधुसुदन म्हात्रे आदी मान्यवरांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे.

१. प्रकरणाची पार्श्वभूमीः-

सिडकोकडून उरण तालुक्यात लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्यासाठी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, या भूसंपादनासाठी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापन यामधील न्याय्य भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (ज्याला आपण २०१३ चा कायदा म्हणतो) नुसार बाजारभावानुसार रोख मोबदला देण्याऐवजी सिडकोकडून शेतकऱ्यांना २२.५% विकसित भूखंडाची योजना स्वीकारण्यास सांगण्यात आले होते.

२. शेतकऱ्यांची भूमिकाः-

येथील शेतकऱ्यांनी विकास प्रकल्पाला कधीच विरोध केला नाही. त्यांचा विरोध हा केवळ मोबदल्याच्या अन्यायकारक पद्धतीला होता. २०१३ च्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना योग्य व बाजारभावानुसार रोख मोबदला मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे आणि हीच शेतकऱ्यांची भूमीका सुरुवातीपासून ठाम होती.२२.५% योजनेचा पर्याय स्वीकारायचा की रोख मोबदला घ्यायचा, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांचा आहे, तो कोणत्याही संस्थेकडून लादला जाऊ शकत नाही, हेही शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले होते.

३. न्यायालयीन लढा आणि ऐतिहासिक निकालः-

सिडकोच्या या भूमिकेविरोधात शेतकऱ्यांनी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात सुनावणी होऊन, दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी माननीय न्यायमूर्ती ज. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. साठे यांच्या खंडपीठाने शेतक-यांच्या बाजूने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

४. न्यायालयाच्या निकालातील प्रमुख मुद्देः-

२२.५% योजना सक्तीची नाही :- न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की सिडकोची २२.५% विकसित भूखंडाची योजना ही शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक पर्याय (option) आहे. शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती लादली जाऊ शकत नाही.

५. शेतकऱ्यांच्या इच्छेचा सन्मानः-

जर शेतकऱ्यांना ही योजना मान्य नसेल, तर सिडको त्यांना जबरदस्तीने सहभागी होण्यास भाग पाडू शकत नाही.असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

६. कायद्यानुसार प्रक्रियाः-

न्यायालयाने सिडकोला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जर त्यांना जमिनीची खरी गरज असेल, तर त्यांनी २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार री-सर्व्हे आणि प्रक्रिया पार पाडावी व शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार योग्य रोख मोबदला द्यावा.

७. शेतकऱ्यांना निश्चितता मिळावीः-

न्यायालयाने हेही नमूद केले आहे की भूसंपादनाची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण केली जावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना अनिश्चिततेत ठेवले जाणार नाही.

८. निकालाचे महत्वः-

हा निकाल केवळ संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांसाठीच नाही, तर संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे विशेषतः ज्या शेतक-यांवर विकास प्राधिकरणांकडून सक्तीच्या योजनेचा ताण आणला जातो. या निकालामुळे शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेच्या हक्कांचे कायदेशीर आणि घटनात्मक संरक्षण झाले आहे.

९. पुढील दिशाः

शेतकऱ्यांनी सिडकोकडून अपेक्षा केली आहे की त्यांनी माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे तात्काळ पालन करावे, भूसंपादनाची प्रक्रिया २०१३ च्या कायद्यानुसार पार पाडावी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला द्यावा.हा शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा, न्यायावरील विश्वासाचा आणि कायदेशीर हक्कांच्या रक्षणाचा विजय आहे.असा विश्वास शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.