असंघठित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कवच देणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य — केंद्रीय कामगारमंत्री डॉ. मनसुखभाई मांडविया

उरण दि ९(विठ्ठल ममताबादे ) भारतीय मजदूर संघाशी (भा.म.सं.) संलग्न विविध असंघटित क्षेत्रातील व अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुखभाई मांडविया यांनी स्पष्ट केले की,

“असंघठित क्षेत्रातील सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करणे हे भारत सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.”

नवी दिल्ली येथे झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत भारतीय मजदूर संघाच्या प्रतिनिधीमंडळाशी त्यांनी सविस्तर चर्चा केली. सुरेंद्रकुमार पांडे भारतीय मजदूर संघ उपमहामंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील ३२ सदस्यीय प्रतिनिधीमंडळाने मंत्री यांची श्रम मंत्रालय दिल्ली येथील कार्यालयात भेट घेऊन असंघटित कामगार क्षेत्रातील व कंत्राटी कामगारांच्या विविध मागण्यांचे मागणी पत्र (Charter of Demands) सादर केले.

या प्रतिनिधीमंडळात १५ अखिल भारतीय महासंघांचे प्रतिनिधी सहभागी होते. अखिल भारतीय ठेका मज़दूर महासंघ, मत्स्यकामगार, वनकामगार, बीडी कामगार, कृषी कामगार, प्लांटेशन, वीज कंत्राटी व आऊटसोर्सिंग कामगार, घरेलू कामगार, फेरीवाले, खाजगी वाहतूक कामगार, प्लॅटफॉर्म कामगार, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, मध्यान्ह भोजन कर्मचारी, एन .एच .एम व १०८ रुग्णवाहिका कर्मचारी, बांधकाम कामगार व ईएसआयसी रुग्णालय कर्मचारी यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री महोदय यांच्यासोबत दोन तासा पेक्षा जास्त चाललेल्या चर्चेत विधायक आणि फलदायी संवाद झाला. मंत्री महोदयांनी ठेका मज़दूर महासंघ व ईतर महासंघाच्या समस्यां, मागणी , ईतर मुद्दे शांतपणे ऐकून , समजुन घेतले व कामगारांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवण्यासाठी नवोन्मेषी कल्पना व उपाय मांडण्याचे आवाहन केले.

प्रतिनिधीमंडळातील प्रमुख सदस्यांमध्ये केंद्रीय भारतीय मजदूर संघाचे पदाधिकारी

सुनकारी मल्लेशम, भारतीय मजदूर संघ उपाध्यक्ष व सीबीटी सदस्य (ईपीएफओ);बी. सुरेन्द्रन, राष्ट्रीय संघटक सचिव; व्ही. राधाकृष्णन सचिव, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ सरचिटणीस सचिन मेंगाळे , अखिल भारतीय घरेलू कामगार महासंघ निमंत्रक शर्मिला पाटील, कुमारी अंजली पटेल, सचिव जयंतीलाल, क्षेत्र प्रभारी जयंत देशपांडे, औद्योगिक प्रभारी तसेच विविध महासंघांचे अध्यक्ष व सरचिटणीस सहभागी होते.

कंत्राटी व आऊटसोर्सिंग कामगारांच्या शोषणावर नियंत्रण आणणे ई. तसेच अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाकडून १५ मागण्यांचे मागणी पत्र सादर करण्यात आले. या वेळेस सचिन मेंगाळे यांनी कंत्राटी कामगारांना रोजगारात संरक्षण हा प्राधान्याचा धोरणात्मक विषय करावा, देशातील कामगारांच्या करीता किमान वेतन रु २६००० व राज्य सरकाराचे अनुसूचित उद्योगातील यावेत , किमान वेतन कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रलंबित असल्यास या बाबत आवश्यक सूचना देण्यात यावेत. कंत्राटी कामगारांबाबत कामगार कायदेंचे काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. सामाजिक सुरक्षा म्हणुन भविष्य निर्वाह निधी, ई.एस.आई योजनेंतर्गत आरोग्य विमा रुग्णालय, योजना, तसेच कंत्राटी कांमगारांच्या करिता उद्योगातील standing Order लागु करून काटेकोर अंमलात आणावी. वेतनाबाबत ई.एस.आई चे लिमिट वाढवण्यात यावे तसेच Fix Term Employment च्या माध्यमातून शोषण चा नवीन माध्यम असून आस्थापनेतील नोकरीतील संधीच हिरावून घेण्यात येत असून या बाबत सरकारकडून स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी अशी मागणी सचिन मेंगाळे यांनी केली आहे.

वेतन संहिता (Wage Code) आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) राबविण्याबाबत मंत्री महोदयांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितले की, केंद्रीय कामगार संघटना व नियोक्ता संघटनांशी चर्चा करून अंमलबजावणीची प्रक्रिया गतीमान करण्यात येईल.

घरेलू कामगारांबाबत व ,संघटने बाबत ची चळवळ मुंबई पासून १९७१ पासून सुरुवात होवून ही चळवळ संपूर्ण देशभर गेली आहे. या मधे महिला कामगारांचे प्रमाण ९०% पेक्षा जास्त असून या बाबत सरकारने योजनांनुसार लाभ देण्यात यावेत असे भुमिका शर्मिला पाटील यांनी मांडली या बाबतीत डॉ. मांडविया यांनी जाहीर केले की भारताच्या सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितीस अनुसरून नवीन धोरण तयार करण्यात येईल, ज्यात भारताच्या संस्कृती व मूल्यांचा आदर राखला जाईल. तसेच मंत्रालयाशी संबंधित विषयांवर नियमित आढावा बैठकांचे आयोजन करण्याचेही त्यांनी आश्वासन दिले.

असंघठित क्षेत्रातील विविध महासंघांबरोबर या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर बैठक प्रथमच आयोजित करण्यात आली, ज्यातून भारत सरकारचा असंघठित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी समन्वयात्मक व संवेदनशील दृष्टिकोन स्पष्ट झाला आहे. यानुसार देशभरातील करोडो कामगारांना न्याय मिळवण्याची आशा निर्माण झाली आहे अशी माहीती अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी व्यक्त केली आहे.

बैठकीतील प्रमुख मुद्दे:-

१)नोकरीचे संरक्षण, वेतनाची हमी आणि सामाजिक सुरक्षा बाबत काटेकोर नियम व अंमलबजावणी

२)आरोग्य विमा व अपघात विमा संरक्षण असंघटित क्षेत्रातील कामगारांपर्यंत लाभ

३)कल्याणकारी योजनांचे खासगीकरण थांबविणे

४)कामाच्या ठिकाणी छळ व असुरक्षितता दूर करणे

५)कल्याणकारी पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी

६)मनरेगा योजना कृषी क्षेत्राशी जोडणे